- 31 हजार से ज्यादा लोगों की उम्र 100 पार, फिर भी उठा रहे बिहार में सरकारी राशन
- सरकार को राशनधारियों के साथ कार्ड पर भी शक, बिहार में राशनकार्ड और लाभुकों की होगी जांच
खुशी टाइम्स/सीतामढ़ी। बिहार में लाखों राशन कार्ड संदिग्ध हैं। इन संदिग्ध राशन कार्डों की वैधता की जांच की जानी है। आपूर्ति विभाग का मानना है कि लाखों राशन कार्ड धरातल पर नहीं हैं। यह किस हद तक सच है, सरकार जांच करा कर संतुष्ट होना चाहती है। दरअसल, हाल में एक जिले में मिली गड़बड़ी पर आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय लिया था। जांच चल ही रही है। इस बीच, आपूर्ति विभाग ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के संदिग्ध होने की बात कह जिलों की उनकी सूची भेजी है और डीएम से जांच करा रिपोर्ट मांगी है।
उम्र 100 पार तो शक लाजिमी है
पिछले महीने आपूर्ति विभाग ने जिलों को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में विभाग का मानना था कि सूबे में लाखों राशन कार्डधारी अयोग्य हैं। कुछ ऐसे भी राशन कार्डधारी हैं, जो धरातल पर नहीं है, पर कागज पर मौजूद हैं। इस तरह की अन्य कई गड़बड़ियों के चलते विभाग द्वारा जांच की जरूरत महसूस की गई। सरकार का मानना है कि पूरे सूबे में 1,90,182 राशन कार्ड (एएवाई) अयोग्य हैं। 18,10,668 (पीएचएच) राशन कार्ड अयोग्य हैं। वहीं, 2,49,323 राशन कार्ड धारी की उम्र 80-90 वर्ष है, जो संदिग्ध है। 31,890 कार्डधारी की उम्र 91 से 100 तक है। 39,725 कार्डधारी की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है।इन कार्डों पर भी विभाग को शक
सूबे में एक और दो यूनिट वाले लाखों राशन कार्ड पर भी विभाग को शक है। इन कार्डधारियों की सूची सभी एसडीओ को मिल चुकी है, जिसके आलोक में जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट की माने, तो एक यूनिट वाले 2,19,681 कार्ड और दो यूनिट वाले 3,87,057 कार्ड संदिग्ध हैं। 16 से 20 सदस्य वाले 16,834 कार्ड और 21 से 49 सदस्य वाले 2507 कार्ड पर भी विभाग को शक है। इस संबंध में विभाग ने सभी डीएम को जांच करा अपात्र लाभुकों का कार्ड रद कर रिपोर्ट करने को कहा था जो जांच अभी चल ही रही है।विभाग की ताजा रिपोर्ट
पिछले दिनों आपूर्ति विभाग ने सूबे के सभी डीएम को एक रिपोर्ट भेजकर कहा है कि विभिन्न जिलों में से 90 वर्ष की आयु के 2,49,323 राशन कार्डधारी है, जबकि 91 से 100 वर्ष की आयु के 31,890 राशन कार्ड और 100 वर्ष से अधिक की आयु के 39,725 राशन कार्डधारियों के होने पर सरकार को शक है और सभी डीएम से इसकी गहन जांच कराकर कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की मानें, तो सीतामढ़ी जिले में ऐसे तीनों श्रेणी के करीब 1100 उपभोक्ता हैं, जो जांच के दायरे में आ गए हैं।
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